फ़ाइल पहले, फ़ाइट बाद में: भारतीय मुक्केबाज़ी की LA28 राह रिंग से नहीं, वज़न-सारणी से होकर जाती है

पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान (NIS) के एक हॉल की दीवार पर A4 काग़ज़ की शीट चिपकी थी, जिस पर महिलाओं के छह भार वर्ग लिखे थे। उसी दीवार पर कुछ साल पहले सात वर्ग हुआ करते थे। 69 किग्रा की जगह 66 किग्रा ने ले ली थी। जिस मुक्केबाज़ ने 69 किग्रा में ओलंपिक कांस्य जीता था, उसे अब 75 किग्रा तक चढ़ना पड़ा — छह किलो ऊपर, जहाँ रीच का हिसाब दोबारा लिखना पड़ता है और हर जैब का कोण बदल जाता है।

लवलीना बोरगोहेन ने वह कदम उठाया, पेरिस 2026 में 75 किग्रा में क्वार्टरफ़ाइनल तक पहुँचीं। लेकिन इस कहानी में जो बात दर्ज होनी चाहिए, वह यह नहीं है कि वह क्वार्टरफ़ाइनल में हारीं। बात यह है कि उन्हें चुनना पड़ा — एक ऐसी सारणी के आधार पर जिसे किसी ने उनसे नहीं पूछा था।

22 जून 2026 को लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सत्र ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) की मान्यता वापस ले ली। उस फ़ैसले के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई, वह रिंग में नहीं थी। वह एक काग़ज़ी सवाल था: अगली बार जब वज़न वर्गों की सारणी बनेगी, तो उन पर किसका दस्तख़त होगा, और उसे पढ़ने वाली मुक्केबाज़ को यह कब पता चलेगा?

काग़ज़ मुक्केबाज़ों से पहले आया, और व्यवस्था ने इसे योजना कहा।

संस्थाओं का नक्शा पहले, बहस बाद में

भारतीय मुक्केबाज़ी को समझने के लिए अमेरिकी प्रो-फ़ाइट का चश्मा उतारना पड़ता है। यहाँ कोई प्रोमोटर नहीं है, कोई सैंक्शनिंग बॉडी नहीं है जो बेल्ट बेचे, कोई पे-पर-व्यू नहीं है। यहाँ है एक शौकिया ढाँचा, जिसमें मुक्केबाज़ सरकारी नौकरी पर है, कैंप में रहता है, और उसका करियर एक कोटा स्थान के इर्द-गिर्द घूमता है। इसलिए पहले संस्था का नाम लिखिए, फिर तर्क कीजिए।

IBA कोई नई संस्था नहीं है। यह वही AIBA है जिसने दशकों तक ओलंपिक मुक्केबाज़ी चलाई। 2026 में इसने खुद को IBA नाम दिया — नाम बदला, सवाल नहीं बदले। 2026 में IOC ने इसकी मान्यता निलंबित की, शासन, वित्त और रेफ़रीिंग पर उठे सवालों के चलते। 2026 में निलंबन, निष्कासन बन गया।

इसका सीधा असर यह हुआ कि पेरिस 2026 की मुक्केबाज़ी IBA ने नहीं चलाई। IOC ने अपनी एक अलग इकाई बनाई — पेरिस 2026 बॉक्सिंग यूनिट — जिसने टूर्नामेंट का संचालन किया। यह ओलंपिक इतिहास में असामान्य था: खेल अपनी अंतरराष्ट्रीय महासंघ के बिना खेला गया।

लॉस एंजिल्स 2028 (LA28) का सवाल इससे भी पेचीदा था। शुरुआती कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी शामिल नहीं थी। IOC का रुख साफ़ था: मुक्केबाज़ी तभी लौटेगी जब एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय महासंघ हो जिसे IOC मान्यता दे सके। अप्रैल 2026 में कुछ राष्ट्रीय महासंघों ने मिलकर World Boxing नाम से नई संस्था बनाई। फ़रवरी 2026 में IOC ने उसे अस्थायी मान्यता दी, और मार्च 2026 के सत्र में LA28 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी को शामिल करने की मंज़ूरी दी गई।

इस पूरी कड़ी में भारत की स्थिति क्या रही? भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ (BFI) शुरू में IBA के साथ खड़ा रहा। यह तर्कहीन नहीं था — IBA पुरस्कार राशि देता था, यात्रा का ख़र्च उठाता था, प्रतियोगिताओं का आयोजन करता था। जिस महासंघ के पास अपना बजट सीमित हो, उसके लिए यह सहारा छोड़ना आसान नहीं। लेकिन ओलंपिक टिकट IBA नहीं बाँटता। वह IOC बाँटता है। और यही वह जगह है जहाँ काग़ज़ और मेडल के रास्ते अलग हो जाते हैं।

यहाँ एक शब्दावली साफ़ कर लेना ज़रूरी है। मुक्केबाज़ी में 'कोटा स्थान' का मतलब है किसी भार वर्ग में ओलंपिक में उतरने का अधिकार, जो राष्ट्र को मिलता है, किसी व्यक्ति को नहीं। यह अमेरिकी खेलों के 'प्लेऑफ़ स्पॉट' जैसा नहीं है, जहाँ टीम जीतती है और खिलाड़ी अपने आप अंदर आ जाता है। यहाँ राष्ट्र को जगह मिलती है, और उस जगह पर कौन बैठेगा, यह घरेलू चयन प्रक्रिया तय करती है। यही वह जगह है जहाँ असली मुक़ाबला होता है — रिंग के बाहर, काग़ज़ पर।

वज़न-सारणी: जहाँ करियर कटता है

भार वर्ग कोई लेबल नहीं है, यह एक शरीर की सीमा है। जब सारणी बदलती है, तो सीमा भी खिसकती है। 60 किग्रा में खेलने वाली मुक्केबाज़ को अचानक पता चलता है कि उसका वर्ग हट गया है और उसे 57 किग्रा में जाना है — यानी तीन किलो कम करने हैं। या 63 किग्रा में जाना है — तीन किलो बढ़ाने हैं। दोनों के दाम अलग हैं।

वज़न कम करने का दाम ताक़त और सहनशक्ति में चुकाया जाता है। तीसरे राउंड में हाथ गिरने लगते हैं, और यह गिरना अख़बार में 'थकान' नहीं, 'रणनीति की विफलता' लिखा जाता है। वज़न बढ़ाने का दाम रीच में चुकाया जाता है। जो मुक्केबाज़ 57 किग्रा में जैब से खेलती थी, वह 60 किग्रा में उसी जैब तक पहुँचने के लिए शरीर आगे ले जाती है — और सामने वाली का काउंटर खुल जाता है।

पेरिस 2026 की सारणी में पुरुषों के सात वर्ग थे: 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 और +92 किग्रा। महिलाओं के छह: 50, 54, 57, 60, 66 और 75 किग्रा। ध्यान दीजिए — 63.5 और 71 नए किस्म के वर्ग थे, जो पुरानी सारणी से सीधे नहीं मिलते। और महिलाओं में 69 किग्रा, जो टोक्यो में था, हटा दिया गया।

इस एक बदलाव ने भारत की सबसे स्थिर महिला मुक्केबाज़ को विस्थापित किया। लवलीना ने टोक्यो में 69 किग्रा में कांस्य जीता था। पेरिस के लिए उनके पास 66 या 75 का विकल्प था। उन्होंने 75 चुना। यह चुनाव उनका था, लेकिन विकल्प उनका नहीं था। यह अंतर समझना ज़रूरी है — खिलाड़ी की सूझबूझ और व्यवस्था की मजबूरी, दोनों एक ही वाक्य में रहते हैं, और रिपोर्टिंग में अक्सर उन्हें अलग नहीं किया जाता।

LA28 के लिए सारणी फिर से बनेगी। कितने वर्ग होंगे, किन किलो पर कटेंगे — यह World Boxing के तकनीकी ढाँचे और IOC के कार्यक्रम के भीतर तय होगा। और यहीं भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है: भारतीय मुक्केबाज़ों की शारीरिक बनावट जिन वर्गों में सबसे अच्छी बैठती है, ज़रूरी नहीं कि वही वर्ग अगली सारणी में बचें।

मैंने यह पैटर्न एक बार नहीं देखा। 2026 में नई दिल्ली के के.डी. जाधव हॉल में AIBA महिला विश्व चैंपियनशिप के दौरान, 35 साल की मैरी कॉम ने 48 किग्रा में खिताब जीता — उस वर्ग में जो ओलंपिक में नहीं है। उस शाम प्रेस बॉक्स में सबसे तेज़ चुप्पी उस सवाल की थी जो किसी ने नहीं पूछा: छह विश्व खिताबों में से एक भी ओलंपिक वर्ग का क्यों नहीं बना? जवाब सारणी में था, मुक्केबाज़ में नहीं।

कोटा राष्ट्र का होता है, मुक्केबाज़ का नहीं

भारतीय चयन प्रक्रिया की सबसे विवादित चीज़ ट्रायल है। नियम सरल है: ओलंपिक कोटा राष्ट्र को मिलता है। इसलिए यह तय करना महासंघ का अधिकार है कि उस जगह पर कौन उतरेगा। कुछ चक्रों में नीति यह रही कि जिसने कोटा जीता, वही जाएगा — कोई ट्रायल नहीं। कुछ चक्रों में ट्रायल हुए, और कोटा जीतने वाले को भी अपनी जगह दोबारा कमानी पड़ी।

दोनों नीतियों के पक्ष में तर्क हैं। ट्रायल न हो तो मुक्केबाज़ निश्चिंत होकर क्वालिफ़ायर पर ध्यान दे सकता है। ट्रायल हो तो फ़ॉर्म का सबसे ताज़ा संस्करण मिलता है। लेकिन एक तीसरा पहलू है जिस पर कम लिखा जाता है: ट्रायल की तारीख़ और ट्रायल का भार वर्ग, दोनों प्रशासनिक फ़ैसले हैं। जिस मुक्केबाज़ का वर्ग ट्रायल से दो हफ़्ते पहले बदल दिया जाए, वह मुक्केबाज़ ट्रायल में उतरती है तो शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती — और अगर नहीं उतरती, तो उसे 'अनुशासनहीन' लिखा जाता है।

यहाँ वह मामला याद रखना चाहिए जिसने 2026 में भारतीय मुक्केबाज़ी की सबसे तेज़ अदला-बदली देखी। महिलाओं के 57 किग्रा में कोटा पहले परवीन हुड्डा के नाम पर था — उन्होंने एशियाई खेलों में यह जगह कमाई थी। फिर डोप-रोधी नियमों के 'व्हेयरअबाउट्स' प्रावधान के उल्लंघन का मामला सामने आया, और वह जगह खिसक गई। भारत को वह कोटा दोबारा हासिल करना पड़ा, और बैंकॉक में हुए अंतिम विश्व क्वालिफ़ायर में जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा की जगह पक्की की।

इस एक वाक्य में तीन अलग-अलग तरह के काग़ज़ हैं: एक एंट्री लिस्ट, एक डोप-रोधी फ़ॉर्म, और एक क्वालिफ़िकेशन रेगुलेशन। तीनों में से किसी ने भी रिंग में मुक्का नहीं मारा। लेकिन तीनों ने तय किया कि पेरिस में कौन उतरेगा।

नौकरी ही सुरक्षा है, और नौकरी ही ज़ंजीर

भारतीय मुक्केबाज़ी का वह हिस्सा जिसे अमेरिकी पाठक सबसे कम समझते हैं, वह है रोज़गार। यहाँ मुक्केबाज़ प्रोमोटर के पास नहीं, विभाग के पास काम करता है। सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB), रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB), हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, ओएनजीसी — ये वे नाम हैं जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट में मुक्केबाज़ के नाम से पहले लिखे होते हैं।

यह व्यवस्था उपहार है। एक मुक्केबाज़ जो ओलंपिक पदक नहीं जीत पाता, वह भी एक नौकरी के साथ रिंग से बाहर निकलता है। उसके पास वेतन है, पेंशन है, परिवार है। भारत के तीन ओलंपिक मुक्केबाज़ी पदकों — विजेंदर सिंह (2026, 75 किग्रा), मैरी कॉम (2026, 51 किग्रा), लवलीना (2026, 69 किग्रा) — के पीछे भी यही ढाँचा खड़ा है, जो दस साल की तैयारी का ख़र्च उठा सका।

लेकिन इसी व्यवस्था का दूसरा चेहरा है। जब मुक्केबाज़ कर्मचारी होता है, तो वह महासंघ से सौदेबाज़ी नहीं कर सकता। वह हड़ताल नहीं कर सकता, दूसरी लीग में नहीं जा सकता, अपनी शर्तों पर प्रतियोगिता नहीं चुन सकता। उसका विरोध का एक ही रास्ता है — अदालत, या चुप्पी। और चुप्पी सस्ती होती है।

विभागीय ज़िंदगी में काग़ज़ का एक और तल है: NOC। कैंप में जाने के लिए विभाग से अनापत्ति चाहिए, विदेश दौरे के लिए दूसरी, और पदक जीतने के बाद प्रमोशन के लिए तीसरी। इन फ़ाइलों की गति मुक्केबाज़ के हाथ में नहीं होती। 2026 में जब मैं सुपर बॉक्सिंग लीग पर काम कर रही थी — छह फ़्रैंचाइज़ी, चार हफ़्ते का सीज़न, आमिर ख़ान और बिल दोसांझ के नाम कार्ड पर — तब सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि लीग को दर्शक नहीं मिले। बात यह थी कि लीग अपने ही मुक्केबाज़ों को बुला नहीं सकती थी। BFI ने राष्ट्रीय शिविर के मुक्केबाज़ों को रिहा करने से इनकार कर दिया, और आधे कार्ड राज्य स्तरीय ट्रायल के नौसिखियों से भरे गए। मैंने महासंघ का इनकार पत्र चौथे पैराग्राफ़ में रखा, और लीग एक सीज़न बाद बंद हो गई।

काग़ज़ की एक और किस्म: व्हेयरअबाउट्स

डोप-रोधी व्यवस्था में 'व्हेयरअबाउट्स' का मतलब है कि खिलाड़ी को हर तिमाही अपनी लोकेशन की जानकारी देनी होती है। एक बार चूकना लापरवाही है, तीन बार चूकना उल्लंघन है। यह नियम ज़रूरी है और यह नियम कठोर है। लेकिन यह भी सच है कि यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन प्रशासनिक सहायता के बिना मुश्किल है — और भारतीय मुक्केबाज़ी में वह सहायता हमेशा मौजूद नहीं रही।

परवीन हुड्डा का मामला इसका सबसे साफ़ उदाहरण है। एक ओलंपिक कोटा, जो रिंग में कमाया गया था, एक फ़ॉर्म की चूक से चला गया। यह जानकर हैरानी होती है कि उसी साल भारत के पास उस वर्ग में दूसरी मुक्केबाज़ तैयार थी — यानी गहराई मौजूद थी। लेकिन गहराई काग़ज़ की जगह नहीं ले सकती।

यह वह जगह है जहाँ मुझे अपने पेशे पर शक होता है। हम मुक्केबाज़ के बारे में लिखते हैं जब वह जीतता है या हारता है। जब वह एक प्रशासनिक चूक से बाहर हो जाता है, तो हम उसे 'अनुशासन' कहकर एक पैराग्राफ़ में निपटा देते हैं। मगर वह चूक अकेली मुक्केबाज़ की नहीं थी; वह उस ढाँचे की भी थी जिसने उसे बताया नहीं कि कौन सा फ़ॉर्म कब भरना है।

पेरिस का शून्य: छह में से कोई नहीं

पेरिस 2026 में भारत के छह मुक्केबाज़ थे — दो पुरुष (अमित पंघाल, 51 किग्रा; निशांत देव, 71 किग्रा) और चार महिलाएँ (निखत ज़रीन, 50 किग्रा; प्रीति पवार, 54 किग्रा; जैस्मिन लंबोरिया, 57 किग्रा; लवलीना बोरगोहेन, 75 किग्रा)। पदक एक भी नहीं।

यह 2026 के बाद का सबसे ख़राब ओलंपिक नहीं था — रियो 2026 में भी शून्य था। लेकिन संदर्भ अलग था। टोक्यो में तीन साल पहले एक पदक था, और उसके बाद विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज़ों ने खिताब जीते थे। 2026 की नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में भारत को चार स्वर्ण मिले थे। उस शाम मैं उसी हॉल में थी जहाँ 2026 में मैरी कॉम का छठा खिताब आया था, और मुझे याद है कि तब संपादकों ने पूछा था कि मैं 'छोटी प्रतियोगिता' क्यों चुन रही हूँ। जवाब आज भी वही है: बड़ी प्रतियोगिता वह नहीं जो टेलीविज़न पर हो, बड़ी वह है जिसमें कोटा बंटता है।

पेरिस के शून्य की तीन परतें हैं। पहली, ड्रॉ। छह में से चार मुक्केबाज़ों को पहले या दूसरे दौर में उन प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ना पड़ा जो उस वर्ग के पदक के सबसे मज़बूत दावेदार थे। दूसरी, भार वर्ग का प्रबंधन। 50 किग्रा में खेलने वाली मुक्केबाज़ को 54 में जाने पर जो नुकसान होता है, वह अख़बार की सुर्खी में नहीं आता। तीसरी, अनुभव की कमी — छह में से चार के लिए यह पहला ओलंपिक था, और ओलंपिक का पहला दौर वह जगह है जहाँ अनुभवहीन मुक्केबाज़ अपनी योजना भूल जाता है।

लेकिन चौथी परत सबसे असुविधाजनक है: 2026 से 2026 तक भारतीय मुक्केबाज़ी अपनी अंतरराष्ट्रीय महासंघ की अनिश्चितता में उलझी थी। जब आपका खेल खुद यह नहीं जानता कि अगला ओलंपिक है या नहीं, तो चार साल की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। और चार साल की योजना के बिना सिर्फ़ दो साल की तैयारी बचती है।

पैसा: IBA का बजट बनाम World Boxing का खाली खज़ाना

IBA के पास पैसा था। पुरस्कार राशि, यात्रा, आवास, प्रशिक्षण शिविर — इन पर वह खुलकर ख़र्च करता था। World Boxing के पास मान्यता है, लेकिन खज़ाना पतला है। नई महासंघ अभी सदस्यता, स्पॉन्सरशिप और टूर्नामेंट कैलेंडर बना रही है।

भारत जैसे देश के लिए यह चुनाव आसान नहीं है। अगर महासंघ World Boxing के साथ जाता है, तो ओलंपिक रास्ता साफ़ रहता है, लेकिन ख़र्च और प्रतियोगिताओं की संख्या पर सवाल खड़े होते हैं। अगर IBA के साथ रहता है, तो टूर्नामेंट और पैसा मिलता रहता है, लेकिन ओलंपिक रास्ता जोखिम में पड़ता है।

यह वह जगह है जहाँ मुझे लगता है कि बहस ग़लत धुरी पर हो रही है। सवाल 'IBA या World Boxing' नहीं है। सवाल यह है: क्या भारतीय मुक्केबाज़ी के पास एक ऐसी तकनीकी टीम है जो अगली वज़न-सारणी का मसौदा देखकर बता सके कि कौन सा मुक्केबाज़ किस वर्ग में जाएगा? जिस देश में कोच, फ़िज़ियो और पोषण विशेषज्ञ की कमी है, वहाँ यह टीम बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना रिंग में जैब सुधारना।

कंट्रेरियन: तीन आसान नतीजे जिनसे मुझे बचना है

पहला आसान नतीजा अमेरिकी पाठक का है: भारतीय मुक्केबाज़ी इसलिए विफल है कि उसके पास प्रोमोटर, फ़्रैंचाइज़ी और ब्रॉडकास्ट डील नहीं है। यह ग़लत है। प्रो-मॉडल एक तरीक़ा है, शौकिया-सरकारी मॉडल दूसरा। भारत का मॉडल तीन ओलंपिक पदक दे चुका है, जबकि कई ऐसे देश जिनके पास प्रो सर्किट है, उनके पास इससे ज़्यादा नहीं है। इसे 'बाज़ार की कमी' नहीं, 'अलग व्यवस्था' कहिए — और व्यवस्था को उसके पैमाने पर नापिए: सरकारी नौकरियाँ, पटियाला कैंप के चक्र, और तीन कांस्य।

दूसरा आसान नतीजा भारतीय पाठक का है: 'विश्व चैंपियन' की सुर्खी। IBA के खिताब असली हैं, लेकिन 2026 के बाद उनकी ओलंपिक मुद्रा पतली हो गई है। जिस वर्ग में विश्व खिताब जीता गया, ज़रूरी नहीं कि वह वर्ग अगले ओलंपिक में हो। यह बयान मैरी कॉम के छह खिताबों को कम नहीं करता — वे शौकिया मुक्केबाज़ी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में हैं — लेकिन वे ओलंपिक पदक नहीं हैं, और दोनों को एक ही तराजू पर तौलना रिपोर्टिंग की ग़लती है।

तीसरा आसान नतीजा मेरे अपने समुदाय का है: हर चीज़ को काग़ज़ की साज़िश बना देना। सच यह है कि पेरिस का शून्य सिर्फ़ प्रशासनिक विफलता नहीं था। रिंग में भी कमी थी — तीसरे राउंड की सहनशक्ति, जैब की दूरी, और दबाव में योजना बदलने की क्षमता। अगर मैं हर हार को फ़ाइल में डाल दूँ, तो मैं उसी जाल में गिर जाऊँगी जिससे बचने की सलाह मैं खुद दूसरों को देती हूँ।

और सबसे असुविधाजनक बात, जिसे भारतीय बहस में कम कहा जाता है: रोज़गार की सुरक्षा ने मुक्केबाज़ को आजीविका दी है, लेकिन उसे सौदेबाज़ी की ताक़त नहीं दी। एक अमेरिकी मुक्केबाज़ जो कमाता है, वह अपने प्रोमोटर को बदल सकता है। एक भारतीय मुक्केबाज़ जो सुरक्षित है, वह अपनी महासंघ को नहीं बदल सकता। यही असली अंतर है, और यह अंतर सुर्खियों में नहीं आता क्योंकि इसमें कोई मुक्का नहीं है।

टेकअवे: दस्तख़त किसके, और ख़बर किसे

अगले कुछ महीनों में तीन तारीख़ें मायने रखेंगी: World Boxing के भीतर भारत की सदस्यता की स्थिति, LA28 के लिए वज़न वर्गों की अंतिम सारणी का प्रकाशन, और BFI की अगली चयन नीति की घोषणा। इन तीनों में से कोई भी टेलीविज़न पर नहीं आएगा।

लेकिन इन तीनों में से हर एक तय करेगा कि 2028 में लॉस एंजिल्स की रिंग में कौन खड़ा होगा। मेरा सवाल यह नहीं है कि भारत कितने पदक जीतेगा। मेरा सवाल यह है कि जिस मुक्केबाज़ का वर्ग अगली सारणी से हट जाएगा, उसे यह कब पता चलेगा — उस दिन, जब सारणी वेबसाइट पर आएगी, या उससे तीन महीने पहले, जब उसका कोच उसे फ़ोन करेगा?

कोविड के महीनों में मैंने पटियाला के एक कोच, भिवानी के एक परिवार और इंफाल के एक जिम को तीन फ़ोन भेजे थे और नौ महीनों में चौदह घंटे की छत पर बनी फुटेज इकट्ठी की थी — पानी की टंकियों के बीच शैडो बॉक्सिंग, एक पिता का फ़ोन टॉर्च रिंग लाइट की तरह पकड़े हुए, ख़ाली हॉल। उन्नीस मिनट की शॉर्ट कटी। दो ब्रॉडकास्टरों ने मना किया; एक ने 'ज़्यादा भीड़' माँगी। उस फुटेज में जो सच दिख रहा था, वह यह था कि भारतीय मुक्केबाज़ी अपने सबसे बड़े संकट के दौरान भी अकेले काम कर रही थी — कोई व्यवस्था उसके पीछे खड़ी नहीं थी, सिर्फ़ एक परिवार था।

जब अगली सारणी आए, तो यह मत पूछिए कि भारत को कितने कोटा मिले। पूछिए कि उस सारणी को पढ़कर सबसे पहले किसका फ़ोन बजा।