आय बंद, मक़सद बदला: पाकिस्तान का निर्यात विकास कोष अब सरकारी काग़ज़ ख़रीदेगा

मुंबई में उस शाम मेरी नोटबुक बंद रही। कोई मैच नहीं था, कोई नेट सेशन नहीं, कोई मिक्स्ड ज़ोन नहीं। डेस्क से जो फ़ाइल आई थी, वह क्रिकेट के खाने में रखी गई थी। फ़ाइल के अंदर पहला शब्द 'एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज' था। इक्कीस पॉइंट थे, और उन इक्कीसों में कोई टीम नहीं थी, कोई खिलाड़ी नहीं, कोई स्कोर नहीं, कोई पिच नहीं, कोई डकवर्थ-लुईस नहीं। सिर्फ़ दो तारीख़ें थीं — 1 दिसंबर 2026, और उसके दस महीने बाद 6 अक्टूबर 2026।

उस शाम मेरी नोटबुक ख़ाली रही, और फ़ोन ने ताल पकड़ लिया। ब्यूरो का सवाल अधूरा था, मेरा जवाब उससे भी अधूरा। प्रेस बॉक्स और टेरेस के बीच कहीं, कहानी ने हाथ बदल लिया। जो कहानी उस रात मेरे पास आई, वह क्रिकेट की नहीं थी — वह एक ऐसी संस्था की थी जिसकी सबसे भरोसेमंद आय अचानक बंद कर दी गई, और जिसे अब ब्याज की भाषा सिखाई जा रही है।

पाकिस्तान की सरकार ने 1 दिसंबर 2026 से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को स्थगित कर दिया। यह आदेश फ़ाइनेंस एंड रेवेन्यू डिवीज़न की अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 से जारी हुआ, प्रधानमंत्री के निर्देश पर, और उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वर्किंग ग्रुप की सिफ़ारिश दर्ज थी। सरकारी तर्क सीधा था: निर्यातकों के कारोबार की लागत घटानी है।

उसी दौर में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के क़ानून में संशोधन हुआ, और वह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पूरी हुई। 17 फ़रवरी 2026 को संघीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बोर्ड के नए सदस्य नियुक्त किए।

इसके बाद जो हुआ, वह इस कहानी का असली पेपर-ट्रेल है। बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में यह मामला उठा। बोर्ड ने सरकार से सुविधा मांगी: कोष का पैसा पब्लिक/ट्रेज़री अकाउंट से निकालकर किसी वाणिज्यिक बैंक के खाते में रखने की इजाज़त दी जाए, ताकि वह सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जा सके — या फिर नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के ब्याज-युक्त खाते में रखा जाए।

6 अक्टूबर 2026 की मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स की समरी में यही तर्क दर्ज है: कोष को आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए, ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। फ़ाइनेंस डिवीज़न ने निवेश का समर्थन किया, लेकिन एक शर्त जोड़ी — सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में पैसा जाने के लिए पब्लिक फ़ाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट, 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है। यह अनुरोध इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास गया, जिसने इसे विचार के बाद मंज़ूर कर दिया, और निवेश का रास्ता खुल गया।

यह सब इसलिए भी दर्ज करना ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड कोई आम खाता नहीं है। यह पब्लिक अकाउंट में रखा जाने वाला नॉन-लैप्सेबल फंड है — साल ख़त्म होने पर उसका पैसा सरकारी खज़ाने में नहीं मिल जाता। यह बात आगे मायने रखेगी।

अगर इस पूरे रिकॉर्ड में एक भी ऐसा आँकड़ा है जो किसी चीज़ का प्रदर्शन बताता है, तो वह पैसा नहीं, समय है। सरचार्ज 1 दिसंबर 2026 से बंद हुआ। उसके विकल्प की तलाश में मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स की समरी 6 अक्टूबर 2026 की है। इन दो तारीख़ों के बीच लगभग दस महीने हैं, और इन दस महीनों में कोष अपनी मुख्य आय से कटा रहा, जबकि उसकी जगह लेने वाला कोई मंज़ूर रास्ता मौजूद नहीं था। किसी भी सार्वजनिक कोष के स्वास्थ्य का पहला सबूत उसका बही-खाता नहीं, उसकी समय-सारिणी होती है। दस महीने की खामोशी कोई तटस्थ आँकड़ा नहीं है; उतने समय में एक छोटी संस्था अपनी आदतें, अपने कर्मचारी और अपना भरोसा खो देती है।

बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों का ज़िक्र इसी देरी की दूसरी परत है। अगर बैठकें क्रम से और लगभग नियमित अंतराल पर होती रही हैं, तो इसका मतलब है कि मामला क़रीब तीन बैठकों तक अनसुलझा पड़ा रहा, और फ़ाइनेंस डिवीज़न के रास्ते पर सहमति अंत में बनी। यह अनुमान है, दस्तावेज़ में लिखा हुआ तथ्य नहीं। लेकिन अगर यह सही है, तो यह सवाल उठता है कि संस्था के भीतर यह मामला पहले ही दिन प्राथमिकता क्यों नहीं बना। किसी कोष के लिए अपनी आय खोने का पहला महीना ही सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है; तीसरी बैठक तक इंतज़ार करने वाली संस्था बाद में चाहकर भी वह महीना वापस नहीं पा सकती।

इस कहानी का सबसे तेज़ पढ़ने वाला पाठ यह है कि कोष को मज़बूत किया जा रहा है। क़ानून में संशोधन हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, बोर्ड नए सिरे से गठित हुआ, और अब निवेश की इजाज़त भी मिल गई। काग़ज़ पर यह एक साफ़-सुथरी संस्थागत मरम्मत दिखती है। मगर दो चीज़ें साथ-साथ हुई हैं और उन्हें अलग-अलग तौलना पड़ेगा। क़ानूनी हैसियत बेहतर हुई — और ठीक उसी समय कोष की सबसे बड़ी आय ख़त्म कर दी गई। फ़ॉर्म मज़बूत हुआ, सब्सटेंस पतला।

मैंने छियालीस साल में यह पैटर्न कई बार देखा है। संस्थाएँ जब अपनी आमदनी का सबसे भरोसेमंद स्रोत खोती हैं, तो वे अपने नियम-क़ायदे, अपनी समितियाँ और अपनी अधिसूचनाएँ और साफ़-सुथरी कर लेती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई टीम अपनी बल्लेबाज़ी खोकर अपनी फ़ील्डिंग पर ज़्यादा मेहनत करने लगे। मेहनत असली होती है, सुधार दिखता भी है, और स्कोरबोर्ड फिर भी वहीं खड़ा रहता है।

अब निवेश की मशीनरी देखिए। पैसा पब्लिक/ट्रेज़री अकाउंट से निकलेगा, किसी वाणिज्यिक बैंक के खाते में जाएगा, और वहाँ से सरकारी सिक्योरिटीज़ ख़रीदी जाएँगी। यानी राज्य अपना ही पैसा एक बिचौलिए के ज़रिये वापस उधार ले रहा है। बिचौलिए का मार्जिन, खाते का ख़र्च और टैक्स का इलाज — यह सब जोड़ने पर जो शुद्ध फ़ायदा बचता है, वह सुर्ख़ियों में दिखने वाली यील्ड से कम होगा; कुछ हालात में समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए घाटा भी हो सकता है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की अपनी बही में यह लेन-देन साफ़ मुनाफ़ा दिखाएगा, क्योंकि उसकी किताब अलग रखी जाती है। इसलिए जो आय 'नई' कही जा रही है, उसका एक हिस्सा असल में मूल्य का सृजन नहीं, श्रेणी-परिवर्तन है। निवेश की शुद्धता पर सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि 'वैकल्पिक आय' का दावा जितना बड़ा सुनाई देता है, उतना है नहीं।

यहाँ एक और तुलना काम की है। सरचार्ज निर्यात के मूल्य पर लगने वाला प्रवाह-कर था — जितना निर्यात बढ़ेगा, उतनी आय बढ़ेगी। निवेश से मिलने वाली आय मूलधन पर मिलने वाला प्रतिफल है — तय, सीमित और अस्थिर। एक बहता हुआ पानी एक बंद हौज़ से नहीं भरा जा सकता। सरकार ने जो राजस्व छोड़ा है वह प्रवाह का है; जो राजस्व खोजा जा रहा है वह पूँजी का है। इसीलिए 6 अक्टूबर 2026 की समरी में 'फंडिंग क्षमता बहाल करने' की बात नहीं है, सिर्फ़ 'सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने' की बात है। भाषा ख़ुद अपनी सीमा बता रही है।

और यहीं आकर रिपोर्ट अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखा देती है। पूरे रिकॉर्ड में एक भी रकम दर्ज नहीं है। कोष का आकार क्या है, पता नहीं। सरचार्ज से सालाना कितनी आय होती थी, पता नहीं। सरकार ने कितना राजस्व छोड़ा, पता नहीं। अपेक्षित यील्ड क्या है, निवेश की अवधि क्या होगी, सालाना कितनी आय बनेगी — कुछ भी नहीं। जो संख्याएँ मौजूद हैं, वे सिर्फ़ तारीख़ें और क़ानूनी पहचान-संख्याएँ हैं: 1 दिसंबर 2026, SRO/2335(I)/2026, 26 जनवरी 2026, 17 फ़रवरी 2026, 6 अक्टूबर 2026, बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठक, और धारा 23(2)। जिस रिपोर्ट में कोष का आकार ही दर्ज न हो, वह 'सस्टेनेबिलिटी' के दावे को किस आधार पर सच साबित करेगी? 'आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे' — यह वाक्य समरी में मौजूद है और अपने पीछे एक भी आँकड़ा नहीं रखता। पाठक, निर्यातक और विश्लेषक, तीनों को एक ही अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया गया है।

दूसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभी, वह मक़सद की है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड निर्यात विकसित करने के लिए बना था। अब वह सरकारी काग़ज़ रखने वाली संस्था बन रहा है। इसमें ग़लत कुछ भी नहीं होता अगर साथ में यह भी तय हो जाता कि जो आय कमाई जाएगी, वह किस काम आएगी। रिकॉर्ड में ऐसी कोई शर्त दर्ज नहीं है — निवेश से मिलने वाली आय पर निर्यात से जुड़ी कोई अनिवार्यता नहीं लगाई गई है। जो संस्था निर्यातकों के लिए बनी थी, वह अब राज्य का उधार ख़रीद रही है, और उस उधार से जो कमाई होगी, उसका ठिकाना किसी भी खाते में हो सकता है। यह मक़सद-पलायन की क्लासिक परिभाषा है, और यह कभी एक दिन में नहीं होता। यह तीन बैठकों, दो अधिसूचनाओं और एक मंज़ूरी में होता है।

अनुमति मिल गई, लेकिन शर्तें नहीं लिखी गईं। रिकॉर्ड में सिर्फ़ दो गंतव्यों का नाम है: फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज़, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का ब्याज-युक्त खाता। निवेश की अवधि की सीमा नहीं, किसी एक जगह पर जमा होने की सीमा नहीं, कर्ज़ की गुणवत्ता के नियम नहीं, कोई बेंचमार्क नहीं, और मना किए गए उपकरणों की कोई सूची नहीं। सार्वजनिक कोष को निवेश की इजाज़त देना और साथ में नियम न लिखना — यह ठीक वैसा है जैसे किसी कप्तान को फ़ील्ड की पूरी आज़ादी दे दी जाए और बाउंड्री की दूरी बताना भूल जाएँ। आज़ादी जिस दिन बिना शर्तों के मिलती है, उसी दिन सवाल खड़ा हो जाता है कि निगरानी किसकी ज़िम्मेदारी है। रिकॉर्ड में ऑडिट की कोई बात नहीं, ऑडिटर-जनरल के रिव्यू का कोई ज़िक्र नहीं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या फ़ाइनेंस डिवीज़न को आवधिक रिपोर्टिंग का कोई बंधन नहीं। ख़ामोशी अनुपस्थिति का सबूत नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी ख़ामोशी ज़रूर एक ऐसा नियंत्रण-छेद है जिसे दर्ज किया जाना चाहिए।

एक और सवाल जो अभी उठा नहीं है, लेकिन उठेगा। ब्याज-युक्त उपकरणों में निवेश पर पाकिस्तानी सार्वजनिक बहस में समय-समय पर आपत्ति उठती रही है। यह आपत्ति इस रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, और मैं इसे भविष्य की एक संभावना के तौर पर ही दर्ज कर रहा हूँ — लेकिन जिस दिन यह उठेगी, उस दिन कोष के पास अपने निवेश का कोई वैकल्पिक ढाँचा तैयार नहीं होगा, क्योंकि दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता कभी तय ही नहीं किया गया।

अब वह सवाल, जो मैंने 2026 की बायो-बबल कवरेज के दौरान अपनी आदत बना लिया था: कमरे में कौन नहीं है? इस पूरे रिकॉर्ड में कोई निर्यातक नहीं है। कोई निर्यातक संघ नहीं, कोई निर्यातक का बयान नहीं, कोई ऐसा स्वर नहीं जो कहे कि सरचार्ज हटने से उसे क्या मिला और क्या खोया। कोई असहमत बोर्ड सदस्य नहीं है, कोई विपक्षी स्वर नहीं, कोई ऑडिटर नहीं। पूरा रिकॉर्ड एक ही मंत्रालय की आवाज़ में बोलता है — वही मंत्रालय जो प्रस्ताव का समर्थक भी है और उसका विवरण भी देने वाला। जब किसी फ़ैसले का पूरा ब्योरा उसी पक्ष से आता है जिसे उससे फ़ायदा है, तो रिपोर्टिंग का पहला काम आँकड़ा मांगना होता है, भरोसा करना नहीं। यहाँ मांगने के लिए आँकड़ा ही नहीं है।

यहाँ मुझे अपने बीट की तरफ़ लौटना है, क्योंकि तुलना काम की है। 2026 की आईपीएल मेगा नीलामी में मैंने नौ 'ऑक्शन डायरी' लिखी थीं, जिनमें हर बड़े सौदे के साथ पर्स के आँकड़े और फ़ैन के बयान दोनों रखे गए थे, और हर सौदे के बाद 'सहमति और असहमति' का अलग बॉक्स छपा था। उस फ़ॉर्मेट ने एक काम किया: उसने संख्या को बहस का हिस्सा बना दिया, छुपी हुई चीज़ नहीं रहने दिया। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के मामले में इसका उल्टा हुआ है — निर्णय छप गया, संख्या छुप गई। पर्स का आँकड़ा जब बयान के साथ छपता है तो वह सवाल बन जाता है; जब अकेला छुप जाए तो वह सिर्फ़ भरोसा बन जाता है।

इस शक्ल को मैं पहचानता हूँ। 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट में जो हुआ, वह यही था: खेल की कमाई बढ़ी, कवरेज की गहराई घटी। फ़्रैंचाइज़ी की आमदनी ने घरेलू क्रिकेट के रिपोर्टर को हटा दिया, और उसके साथ वह संस्थागत याददाश्त भी चली गई जो बताती थी कि कोई खिलाड़ी क्यों चुना गया था। कोषों के साथ भी यही होता है। सरचार्ज एक प्रसारण-अनुबंध जैसा था — भरोसेमंद, सालाना, बिना मेहनत का। वह गया, और उसकी जगह जो आया वह पोर्टफ़ोलियो है: कम, अस्थिर और मेहनत मांगने वाला।

एक विकास-कोष जो राज्य का काग़ज़ ख़रीदता है, वह उसी तरह धीरे-धीरे अपना काम बदल देता है जैसे कोई छोटा क्लब बड़े क्लब के लिए आधे-अधूरे खिलाड़ी तैयार करता रह जाता है — उधार की शर्तों पर, बड़े के फ़ायदे के लिए, और अपनी योजना हमेशा अधूरी छोड़कर। विकास का काम यही है कि वह अपने लिए नहीं, अपने बाहर के लोगों के लिए मूल्य बनाए। जब वही संस्था सरकारी उधार का ख़रीदार बन जाती है, तो उसका पूरा कारोबारी तर्क बदल जाता है। अब वह निर्यातक की ज़रूरत के लिए नहीं, राजकोष की उधारी की ज़रूरत के लिए काम कर रही है।

2026 की बायो-बबल कवरेज में नौ पत्रकारों के साझा नोट्स पूल ने मुझे एक बात सिखाई थी जो यहाँ सीधे लागू होती है। साझा पूल ने मुझे सिखाया था कि बीट उधार ली जाती है, कभी अपनी नहीं होती। इस कोष की संस्थागत याददाश्त — वह कारण जिसके लिए उसे बनाया गया था — अब फ़ाइनेंस डिवीज़न की बही-खाता वाली भाषा में उधार चल रही है। और उधार ली गई याददाश्त कभी पूरी नहीं होती; उसमें हमेशा कोई हिस्सा छूट जाता है, और छूटा हुआ हिस्सा ही असल में मक़सद होता है।

अब उस पढ़त की तरफ़, जो बाहर से सबसे आसान लगती है। किसी भी सरकारी कोष का पैसा जब बैंक की तरफ़ जाता है, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है: लूट हो रही है। यह पढ़त यहाँ काम नहीं करती, और मैं इसे दस्तावेज़ के आधार पर कह रहा हूँ। फ़ाइनेंस डिवीज़न ने प्रस्ताव रोका नहीं; उसने निवेश का समर्थन किया और साथ में धारा 23(2) लगाई — यानी पैसा जाने से पहले नियंत्रण की पहचान हो गई, और मंज़ूरी उसी रास्ते से ली गई जो क़ानून में लिखा है। क़ानून में संशोधन अध्यादेश से नहीं, राष्ट्रपति की स्वीकृति से हुआ। बोर्ड निर्णय लेने से पहले विधिवत गठित किया गया। अनुपालन की यह श्रृंखला साफ़-सुथरी है, और ऐसी श्रृंखला रोज़ नहीं दिखती।

मगर उलटा भी उतना ही सच है, और यही मेरी असली बात है। प्रक्रिया की शुद्धता और संस्था की सेहत दो अलग चीज़ें हैं। फ़ाइल बेदाग़ है और कोष पतला है। ख़तरा भ्रष्टाचार का नहीं, धीरे-धीरे मरने का है — और धीरे-धीरे मरना किसी मुक़दमे में साबित नहीं होता। इस उलटाव को मैंने आँकड़ों पर परखना चाहा; आँकड़े थे ही नहीं। इसलिए यह बात एक सीमा के साथ छप रही है: मैं यह नहीं कह सकता कि नुक़सान कितना बड़ा है, मैं सिर्फ़ यह कह सकता हूँ कि उसे नापने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है।

अब आगे क्या देखना है। पहली चीज़: पहला वह दस्तावेज़ जिसमें कोष का आकार और अपेक्षित यील्ड दर्ज हो। दूसरी: क्या निवेश की आय पर निर्यात से जुड़ी कोई शर्त आती है, या वह आम राजस्व में मिल जाती है। तीसरी: क्या इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मिनट्स में रकमें छपती हैं। और चौथी: 93वीं से 96वीं तक का फ़ासला बताता है कि संस्था को अपने ही बचाव के लिए तीन बैठकें लगीं। जिस दिन कोई विकास-कोष ख़ुद निवेशक बन जाए, उस दिन यह पूछना किसका काम है कि पैसा किसलिए है?